ट्राई का नया नियम 2025: सभी मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज होंगे सस्ते, 10 रुपये का रिचार्ज भी आएगा काम

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नई दिल्ली, 27 दिसंबर 2024: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसका उद्देश्य मोबाइल सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। इस नए नियम से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदु:

10 रुपये का स्पेशल रिचार्ज

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 10 रुपये का स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) अनिवार्य रूप से पेश करें। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो केवल कॉलिंग और SMS सेवाओं का उपयोग करते हैं और डेटा की आवश्यकता नहीं होती।

365 दिनों की वैधता

इस नए नियम के तहत स्पेशल रिचार्ज वाउचर्स की वैधता को 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें लंबे समय तक अपना कनेक्शन चालू रखना होता है, जैसे कि बुजुर्ग या वे उपभोक्ता जो केवल बेसिक सेवाओं का उपयोग करते हैं।

वॉयस और SMS के अलग प्लान्स

TRAI ने कंपनियों को वॉयस कॉल और SMS के लिए अलग-अलग रिचार्ज प्लान्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा, जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अब उन्हें अनावश्यक डेटा पैक लेने की बाध्यता नहीं होगी।

लक्षित उपभोक्ता वर्ग

यह नियम विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो 2G सेवाओं का उपयोग करते हैं, बुजुर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी, और वे लोग जो इंटरनेट डेटा का उपयोग नहीं करते। ऐसे उपभोक्ता अब केवल कॉलिंग और SMS के लिए भुगतान करेंगे, और डेटा के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

अन्य प्रावधान

TRAI ने 10 रुपये के रिचार्ज कूपन को अनिवार्य बनाए रखा है, लेकिन अब इसे केवल टॉप-अप तक सीमित नहीं रखा गया है। कंपनियां अब विभिन्न मूल्यों के रिचार्ज वाउचर्स भी पेश कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को और अधिक विकल्प मिलेंगे।

उपभोक्ताओं को लाभ

TRAI के इस फैसले से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार सेवाएं चुन सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी प्रोत्साहित करेगा, और अधिक से अधिक लोगों को दूरसंचार सेवाओं से जोड़ेगा।

TRAI के इस नए नियम के लागू होने से टेलीकॉम उद्योग में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां सेवाएं और अधिक उपभोक्ता केंद्रित और किफायती बनेंगी। वहीं, कंपनियों को भी अपने मौजूदा टैरिफ प्लान्स में आवश्यक बदलाव करने होंगे।

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